केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो इस साल 1 जुलाई से प्रभावी होगी। इस बढ़ोतरी से एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे।
कैबिनेट का फैसला
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस वृद्धि को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि इस बढ़ोतरी से सरकार पर हर साल करीब 9,448 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।
नई दरें और असर
डीए और डीआर में इस वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 53 प्रतिशत हो जाएगा। इससे पहले मार्च में 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। लगभग 49.18 लाख कर्मचारी और 64.89 लाख पेंशनभोगी इस निर्णय से लाभान्वित होंगे।
एरियर का भुगतान
कर्मचारियों को इस वृद्धि का लाभ अक्तूबर के वेतन के साथ मिलेगा और इसके साथ तीन महीने का एरियर भी दिए जाने की उम्मीद है। नए कर्मचारियों के मूल वेतन में लगभग 540 रुपये की मासिक वृद्धि होगी।
यह महंगाई भत्ते में वृद्धि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की गई है, जिसे हर छह महीने में संशोधित किया जाता है।
सरकारी खजाने पर असर
इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 9,448 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा, जिससे सरकार की आर्थिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह एक बड़ी राहत साबित होगी।