Human Rights Day 2024: History, Theme, and List of 30 Human Rights

मानवाधिकार दिवस का महत्व

मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी लोगों को उनके मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं के महत्व के बारे में जागरूक करना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि समानता, गरिमा और न्याय हर व्यक्ति का अधिकार है।

मानवाधिकार दिवस 2024 में, यह दिन खासतौर पर बच्चों और युवाओं के बीच मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह एक ऐसा अवसर है, जब देश और समाज अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो।

मानवाधिकार दिवस का इतिहास

मानवाधिकार दिवस की शुरुआत 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (UDHR) को आधिकारिक रूप से अपनाया। यह पहला ऐसा दस्तावेज़ था जो पूरी दुनिया के लिए मानवाधिकारों का आधार बना।

एलिनॉर रूजवेल्ट और उनकी टीम ने इस घोषणा पत्र को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद, 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रिज़ॉल्यूशन 423 (V) पारित कर 10 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर मानवाधिकार दिवस घोषित किया।

मानवाधिकार दिवस 2024 की थीम

मानवाधिकार दिवस 2024 की थीम है: “हमारे अधिकार, हमारा भविष्य, अभी” (Our Rights, Our Future, Right Now)।

इस साल की थीम मानवाधिकारों को तत्काल लागू करने और मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स

यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (UDHR) को 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। इसमें 30 अनुच्छेद शामिल हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को परिभाषित करते हैं।

यह दस्तावेज़ इतिहास में पहली बार वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों का आधार बना। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भविष्य में मानवाधिकारों का हनन न हो और हर व्यक्ति गरिमा के साथ जीवन जी सके।

30 मानवाधिकारों की सूची

• स्वतंत्रता और समानता का अधिकार (Right to Freedom and Equality)
• भेदभाव से स्वतंत्रता (Freedom from Discrimination)
• जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार (Right to Life, Liberty, and Security)
• गुलामी से स्वतंत्रता (Freedom from Slavery)
• यातना से स्वतंत्रता (Freedom from Torture)
• क़ानून के समक्ष मान्यता का अधिकार (Right to Recognition before the Law)
• कानून के तहत समान संरक्षण (Equal Protection under the Law)
• प्रभावी न्याय का अधिकार (Right to an Effective Remedy)
• मनमाने गिरफ्तारी से स्वतंत्रता (Freedom from Arbitrary Arrest)
• निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार (Right to a Fair and Public Trial)
• निर्दोषता की धारणा (Presumption of Innocence)
• निजता का अधिकार (Right to Privacy)
• आवागमन की स्वतंत्रता (Freedom of Movement)
• शरण लेने का अधिकार (Right to Asylum)
• राष्ट्रीयता का अधिकार (Right to a Nationality)
• विवाह और परिवार का अधिकार (Right to Marriage and Family)
• संपत्ति का अधिकार (Right to Own Property)
• विचार और धर्म की स्वतंत्रता (Freedom of Thought and Religion)
• विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता (Freedom of Expression)
• शांतिपूर्ण सभा का अधिकार (Freedom of Assembly)
• सरकार में भाग लेने का अधिकार (Right to Participate in Government)
• सामाजिक सुरक्षा का अधिकार (Right to Social Security)
• रोजगार और उचित वेतन का अधिकार (Right to Work and Fair Wages)
• आराम और अवकाश का अधिकार (Right to Rest and Leisure)
• जीवन स्तर के लिए अधिकार (Right to an Adequate Standard of Living)
• शिक्षा का अधिकार (Right to Education)
• सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति का अधिकार (Right to Cultural Participation)
• अधिकारों के एहसास के लिए अंतर्राष्ट्रीय आदेश (Right to a Social and International Order)
• समुदाय के प्रति कर्तव्य (Duties to the Community)
• अधिकारों को नष्ट करने वाले कार्यों से सुरक्षा (Protection against Destruction of Rights)

मानवाधिकार परिषद की भूमिका

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council – UNHRC), 2006 में स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनके उल्लंघन को रोकना है।

यह परिषद नियमित सत्र आयोजित करती है, जहां विभिन्न देशों में मानवाधिकारों की स्थिति की समीक्षा की जाती है।

भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission – NHRC) भारत में 1993 में स्थापित एक संवैधानिक संस्था है। इसका मुख्य कार्य मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना है।

NHRC मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है और सरकार को बेहतर मानवाधिकार नीतियों की सिफारिश करता है।